काठमाडौं । संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्दै गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न सांसद तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ नेपाल)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘गुणस्तरीय समावेशी शिक्षा प्रवर्द्धनमा सरोकारवालाको सिकाइ आदानप्रदान’ कार्यक्रममा सहभागीले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्दै राज्यको प्राथमिकता र सोचमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए।

सांसदहरूले अपाङ्गता भएका बालबालिका, सीमान्तकृत समुदाय तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका विद्यार्थीको शिक्षा पहुँच, सहभागिता र सिकाइ सुनिश्चित हुने गरी नीति तथा संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समावेशी शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहबाट भइरहेका अभ्यास तथा अनुभव प्रस्तुत गर्दै कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक स्वायत्तता स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, विभिन्न तहका सरकारका प्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो। सहभागीले सबै वर्ग र समुदायका बालबालिकाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न शिक्षा प्रणालीलाई थप समावेशी र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।