काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पीएफएम) प्रणालीको पहिलो मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ तथा प्रमाणमा आधारित चित्र प्रस्तुत गरेको बताए । उनले बजेटको विश्वसनीयता सुधार, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढीकरण, बजेट निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता वृद्धि र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मूल्यांकनले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनका उपलब्धि र सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र स्पष्ट पारेको बताए । उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक नियन्त्रण, वित्तीय प्रतिवेदन तथा अनुगमन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

एडीबी नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नो काउश्वाले मूल्यांकन सम्पन्न हुनु सुधारको नयाँ चरणको सुरुआत भएको बताए । उनले प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण र नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सेवाको परिणाम सुधारमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पेफा परामर्शदाता प्रकाशजङ्ग थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मूल्यांकन गरिएको हो । मूल्यांकनमा ३२ वटा कार्यसम्पादन सूचक तथा ९८ वटा आयाम अध्ययन गरिएको थियो । सूचक तहमा मधेस प्रदेशले समग्रमा ‘डी प्लस’ अंक प्राप्त गरेको छ भने आयाम तहमा ‘डी’ सबैभन्दा बढी दोहोरिएको अंक रहेको छ ।

प्रतिवेदनले बजेट तथा लेखा वर्गीकरण प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल रहेको, वार्षिक बजेट दस्तावेजमा पर्याप्त सूचना समावेश हुने गरेको, बजेट समयमै स्वीकृत हुने गरेको र खर्च बक्यौता न्यून रहेकोलाई प्रदेशका सकारात्मक पक्षका रूपमा औँल्याएको छ ।

त्यस्तै, करदातासम्बन्धी सूचना सहज रूपमा उपलब्ध हुनु, त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन तयार हुनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण तयार हुनु पनि सबल पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले राजस्व तथा खर्चको वास्तविक उपलब्धि न्यून हुनु, बजेट निर्माण तथा सार्वजनिक लगानी योजनामा सीमित सार्वजनिक परामर्श हुनु, बजेटबाहिरका निकायको वित्तीय अनुगमन पर्याप्त नहुनु र सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना सीमित हुनुजस्ता विषयमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।

सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, कर जोखिम व्यवस्थापन, पारिश्रमिक नियन्त्रण तथा सार्वजनिक खरिदको अनुगमनमा पनि कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि प्रदेशसभाबाट समीक्षा हुन ढिलाइ हुने गरेको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ । प्रतिवेदनका निष्कर्षका आधारमा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने, बजेटको विश्वसनीयता बढाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्ने र सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा ‘भ्यालु फर मनी’ सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ ।