प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीका कारण टनेल तथा अन्य स्थानमा फसेका बाढीपीडितको तत्काल उद्धार र सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले फसेका नागरिकको उद्धारसँगै क्षतिग्रस्त सडक, पुल, तुइन, झोलुङ्गे पुल तथा विद्युत् संरचनाको शीघ्र मर्मत गर्न निर्देशन दिएको हो। आवश्यक स्थानमा डाइभर्सन, वैकल्पिक मार्ग तथा अस्थायी पुलको व्यवस्था गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।

समितिले राहत तथा उद्धार कार्यलाई शीघ्र, लक्षित र पारदर्शी बनाउन प्रभावितको एकीकृत विवरण तथा सूचना प्रणाली सुदृढ गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सहयोगी संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय गरी राहत वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै, क्षतिग्रस्त अत्यावश्यक पूर्वाधारको शीघ्र पुनर्निर्माणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी स्रोत, निजी क्षेत्रको लगानी, प्रविधि र सहयोग परिचालन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पुनर्निर्माण गर्दा सुरक्षित तथा विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनसमेत समितिले जोड दिएको छ।

समिति सभापति आशिष गजुरेलका अनुसार विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनःस्थापनालाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो।