काठमाडौं । सरकारले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री–वितरण तथा प्रवर्द्धनमा थप कडाइ गर्ने गरी संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ। ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको हो।

विधेयकले बालबालिकाको सुरक्षित तथा पर्याप्त पोषणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, स्तनपानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने र विद्यमान कानुनलाई संघीय संरचनाअनुकूल बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ‘बालबालिका’को उमेर सीमा १२ महिनाबाट बढाएर ३ वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, जन्मदेखि ३ वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि प्रयोग हुने ‘बालसूत्र’ र ६ महिनाभन्दा माथिका बालबालिकाका लागि प्रयोग हुने ‘पूरक खाद्य पदार्थ’लाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

विधेयकमा स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसबिना आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु वा बालसूत्र बिक्री–वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता वस्तु प्रमाणपत्र प्राप्त औषधि पसल वा फार्मबाहेक अन्य सामान्य पसलबाट बिक्री गर्नसमेत रोक लगाउने प्रस्ताव छ।

विशेष स्वास्थ्य अवस्थाबाहेक स्वास्थ्यकर्मीले यस्ता वस्तु प्रयोग गर्न सिफारिस गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। वैकल्पिक स्तनपान सम्भव नभएको अवस्थामा भने स्वास्थ्यकर्मीले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।

त्यस्तै, उत्पादक तथा वितरकले एउटै ब्रान्ड, प्याकेजिङ वा पहिचान प्रयोग गरी अर्को उत्पादनको प्रचार गर्ने ‘क्रस प्रमोशन’ गर्न नपाउने र स्वास्थ्यकर्मीलाई छात्रवृत्ति, अनुसन्धान अनुदान तथा व्यावसायिक गोष्ठी वा सम्मेलनका लागि आर्थिक सहायता दिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले ‘स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र’ अर्थात् मिल्क बैंक सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश, स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य संस्थाले समेत मापदण्डअनुसार यस्ता केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा स्तनपान संरक्षण तथा प्रवर्द्धन समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। 

विधेयकमा कसुरअनुसार कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। सामान्य उल्लङ्घनमा ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै तथा क्रस प्रमोशन वा गैरकानुनी प्रवर्द्धनमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। कसुरका कारण शारीरिक वा मानसिक पीडा वा दीर्घकालीन क्षति पुगेमा पीडित वा निजको हकदारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।