काठमाडौं — सरकारले बिजुलीको महसुल घटाउने तयारी थालेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्ता तथा उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी महसुल पुनरावलोकनको गृहकार्य अघि बढाएको हो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था सुरु भएपछि घरायसी तथा औद्योगिक उपभोक्ताको विद्युत् खर्च बढेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। यही अवस्थामा उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले महसुल घटाउने विकल्पमाथि छलफल अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विद्युत् महसुल दर पुनरावलोकनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत १३ साउनमा सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, ऊर्जा विज्ञ, उपभोक्ता तथा वित्त क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य छन्।

समितिको बैठक बुधबार अपराह्न ४ बजे ऊर्जा मन्त्रालयमा बस्दैछ। बैठकमा विद्युत्को महसुल घटाउने उपाय तथा वर्षायाममा उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।

समितिका संयोजक शाहीका अनुसार वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढ्दा ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर जाने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा ‘सिजनल ट्यारिफ’ लागू गरी वर्षायामको विद्युत् सस्तो दरमा उपलब्ध गराएर आन्तरिक खपत बढाउने तयारी गरिएको हो।

उद्योगलाई समेत सहुलियत दिने विषयमा छलफल भइरहेको शाहीले बताए। वर्षायाममा विद्युत् महसुल घटाउँदा उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने र त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन सकिने विषयमा पनि उद्योगीहरूसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ।

‘सिजनल ट्यारिफ गर्दा पैसा कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर आज मन्त्रालयमा बैठक बस्दैछ,’ शाहीले भने, ‘वर्षायामको सिजनल ट्यारिफ सस्तो हुँदा उद्योगहरूले पनि आफ्नो उत्पादनमा उपभोक्तालाई कसरी सहुलियत दिन्छ भनेर छलफल भएको छ। हामी छिट्टै निर्णय गर्छौं।’

सरकारले बिजुलीमा कर बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले उपभोक्तालाई राहत दिने उपाय खोजिरहेको शाहीले बताए।

यसअघि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको समता करसमेत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहलमा खारेज भइसकेको छ।

तर विद्युत् महसुल घटाउने निर्णय कार्यान्वयन भएमा सरकारले विद्युत्मा भ्याटबाट अनुमान गरेको राजस्वमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ। यसले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको राजस्व लक्ष्यमा समेत असर पार्न सक्ने सम्भावना छ।