बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।

शनिबार साँझ गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू तथा गरिमाका आमाबुवाबीच भएको छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।

सहमतिअनुसार यस्ता जघन्य अपराधसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्नेछ। समितिले गठन भएको सात दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

यस्तै, पीडित परिवारको मागअनुसार बालिका गरिमाको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने सहमति भएको छ। परिवारले आफ्नै रीतिरिवाजअनुसार गरिमाको अन्त्येष्टि गर्ने सहमति पनि भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता बादी र कृषि तथा वनमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।