पर्यटन विधेयकमा आरोही सुरक्षा र ‘फेक रेस्क्यु’ नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न सुझाव
काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाले प्रस्तावित ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ मा आरोहीको सुरक्षा, बीमा, उद्धार प्रणाली तथा ‘फेक रेस्क्यु’ नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।
सङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा सोमबार विधेयकमाथि छलफल गर्दै पर्यटन व्यवसायी तथा सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिले पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकाससँगै पर्यटक र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष फुर्गेल्जे शेर्पाले सङ्घमा दुई हजार २६० आरोही, मजदुर तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा संलग्न व्यक्ति आबद्ध रहेको जानकारी दिँदै पर्यटन क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले नेपालमा वार्षिक तीन लाखभन्दा बढी पर्यटक पदयात्रामा जाने गरेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रबाट ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना भएको बताए। उनले पदयात्रा क्षेत्रको विशिष्टता र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयकमा कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
सगरमाथा आरोही सङ्घका अध्यक्ष माया शेर्पाले आरोहीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै आरोही कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिन्। आरोहणका क्रममा हुने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै बीमा र उद्धारसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
हिमालयन उद्धार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष डम्बर पराजुलीले उद्धारका नाममा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न विधेयकमै ‘फेक रेस्क्यु’ अन्त्य गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए। उद्धार प्रक्रियालाई पारदर्शी, विश्वसनीय र जिम्मेवार बनाउन प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
बैठकमा नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसन, सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति, एक्सपिडिसन अपरेटरर्स एसोसिएसन नेपाललगायत पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिले पनि विधेयकका विभिन्न प्रावधानबारे सुझाव दिएका थिए।
सरोकारवालाले पर्वतारोहण, पदयात्रा, उद्धार, माउन्टेन गाइड तथा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्दै पर्यटक र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी विधेयक परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन्।
समितिको बैठक सभापति सुम्निमा उदासको सभापतित्वमा बसेको थियो।
