भक्तपुर — चाँगुनारायण नगरपालिका–१ मा रहेको करिब १६ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको दाबी गर्दै दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न माग गरिएको छ।

‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ले भूमि प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा मागपत्र बुझाउँदै साविक दुवाकोट गाविस–८ (ख) को कित्ता नं. ४७ अन्तर्गतको जग्गा सार्वजनिक तथा सरकारी प्रकृतिको रहेको दाबी गरेको हो।

अभियानको टोलीले मंगलबार भूमि प्रशासन (मालपोत) कार्यालय, कमलविनायकका प्रमुख अर्जुन राईलाई मागपत्र बुझाएको थियो। टोलीमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ध्रुवलाल श्रेष्ठ, युवराज कोइराला, हरि कटेल, निकेश धिताल, स्थानीय गौरीमानसिंह थापालगायत तथा चाँगुनारायण–१ का वडाध्यक्ष सिजन कार्की सहभागी थिए।

अभियानले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम सार्वजनिक तथा सरकारी प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम रहेको भए दर्ता स्रेस्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न माग गरेको छ।

मागपत्रअनुसार साविक नापी नक्सामा कित्ता नं. ४७ को जग्गामध्ये केही भाग ‘पर्ती’ जनाइएको थियो। उक्त जग्गा लामो समयदेखि सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएको र त्यहाँ पानी ट्याङ्की, कालभैरव मन्दिर, सार्वजनिक बस बिसौनी तथा खानेपानी संस्थानको कार्यालयलगायत संरचना रहेको अभियानको दाबी छ।

अभियानले नापी हुनुअघि नै स्थानीय समुदायले सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन नसक्ने जनाएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भए कानुनबमोजिम दर्ता बदर गरी सरकारी अभिलेख कायम गर्नुपर्ने उसको माग छ।

मागपत्रमा विसं २०२१/२२ मा नापजाँच हुँदा कित्ता नं. ४७ कायम भएको र विसं २०४२ मा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको निर्णयबाट उक्त जग्गामध्ये १६ रोपनी कान्छा सुवालको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ। सो क्रममा साविक कित्ता नं. ४७ बदर भई कित्ता नं. ३७५ कायम भएको जनाइएको छ।

अभियानले हालको नापजाँच, नक्सा, अभिलेख तथा जग्गाको भौतिक अवस्थाको पुनः परीक्षण गरी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भए बदर गर्न माग गरेको छ।

त्यस्तै, जग्गाको सार्वजनिक प्रयोगलाई निरन्तरता दिँदै सरकारी स्वामित्व कायम गर्न तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन अभियानले आग्रह गरेको छ।