काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको भीषण बाढीपछि सञ्चालित खोज तथा उद्धार कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय टोली नबोलाइएको विषयमा उठेका प्रश्नबारे सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गरिएको नभई नेपालको राष्ट्रिय क्षमता, तत्कालको आवश्यकता र विशिष्ट भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उद्धार रणनीति तय गरिएको बताएका छन्।

रासससँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले नेपालको विकट भूगोल तथा स्थानीय वातावरणीय अवस्थासँग नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका उद्धार टोली लामो समयदेखि परिचित रहेकाले सुरुआती चरणमा आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रको अधिकतम परिचालनलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।

उनका अनुसार अपरिचित भूगोलमा बाह्य उद्धार टोली परिचालन गर्दा समन्वय तथा प्राविधिक व्यवस्थापनमा थप जटिलता आउन सक्ने र अनपेक्षित जोखिमसमेत सिर्जना हुन सक्ने भएकाले उपलब्ध राष्ट्रिय क्षमताबाटै उद्धार कार्य अघि बढाइएको हो।

‘हाम्रो टिम सक्षम छ, हाम्रो भूगोलप्रति परिचित छ। हाम्रो सुरक्षा निकायहरू—सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी—सबै यसमा लागिरहेका छन्,’ मन्त्री खनालले भने।

विपद् हुनेबित्तिकै हरेक मुलुकले विदेशी सहयोग लिनैपर्छ भन्ने नरहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय क्षमताले धान्न सक्ने अवस्थासम्म आफ्नै संयन्त्रबाट काम गर्नु स्वाभाविक भएको बताए।

सरकारले राष्ट्रिय संयन्त्र, संरचना र संस्थाले आफैँ गर्न सक्ने काममा आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ।

यद्यपि, सरकारले मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगलाई अस्वीकार नगरेको मन्त्री खनालले स्पष्ट पारे। विशेषगरी सुरुङभित्र उद्धार गर्नुपर्ने वा अत्यन्त जटिल भौतिक संरचनामा विशेष प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने अवस्था आए आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सरकार तयार रहेको उनले बताए।

‘जहाँ हामीलाई थप प्राविधिक क्षमता आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ आवश्यकताअनुसार सहकार्य गर्छौँ,’ मन्त्री खनालले भने।

उनले यस विषयमा मित्रराष्ट्रहरूसँग सरकार निरन्तर संवाद र समन्वयमा रहेको जानकारी दिँदै आवश्यकताअनुसार प्राविधिक सहयोग लिने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको बताए।