सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र
काठमाडौं — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले सुरुङमा फसेका आफ्ना सहकर्मी तथा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीको उद्धारमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सामूहिक रूपमा विन्तीपत्र पठाएका छन्।
परिचय सार्वजनिक गर्दा सरकारको कोपभाजनमा पर्न सक्ने डरले कर्मचारीहरूले छद्म नाममा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै सुरुङभित्र रहेका मानिसको जीवन बचाउन हरेक मिनेट महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनीहरूले उद्धार कार्यमा भइरहेको ढिलाइप्रति प्रधानमन्त्रीको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
पत्रमा विदेशी उद्धारकर्मी तथा सहयोग गर्न इच्छुक राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय टोलीलाई समयमै अनुमति र आवश्यक समन्वय गर्न नसक्नुको कारणबारे प्रश्न गरिएको छ। एउटा स्थानको उद्धार सकिएपछि मात्रै अर्को स्थानमा जाने अवस्था अन्त्य गरी जोखिममा रहेका सबै स्थानमा समानान्तर रूपमा उद्धार अभियान सञ्चालन गर्न कर्मचारीहरूले माग गरेका छन्।
उद्धारमा धेरै ढिला भइसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले तत्काल उद्धार कार्य तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्। प्रशासनिक प्रक्रिया र औपचारिकताभन्दा अहिले जीवन बचाउनु प्राथमिकता भएको भन्दै अनावश्यक ढिलाइ हटाउन र सक्षम उद्धार टोलीलाई तत्काल परिचालन गर्न उनीहरूले अनुरोध गरेका छन्।
रसुवामा आएको भीषण बाढीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा त्यसका सहायक कम्पनीका विभिन्न आयोजनामा कार्यरत ठूलो संख्यामा कर्मचारी तथा कामदार सम्पर्कविहीन छन्। अपर त्रिशूली–३ ए, अपर त्रिशूली–३ बी, रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशूली, देवीघाटलगायतका आयोजनामा बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
यसअघि नेपाली सेनाले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट दुई शव निकालेको थियो। रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा समेत प्रवेश गरेर खोजी गरिए पनि मानिस नभेटिएको भन्दै सेना फर्किएको थियो। यद्यपि, पावरहाउस सञ्चालनमा रहेका बेला त्यहाँ कम्तीमा तीनजना कर्मचारी कार्यरत रहेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ।
प्राधिकरणबाहेक अपर त्रिशूली–१, लाङटाङ, मैलुङ खोला, रसुवाभोटेकोशी र मिडल त्रिशूलीलगायत आयोजनामा कार्यरत सयौं मानिससमेत सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ। उद्धारमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै सम्पर्कविहीनका परिवार तथा सरोकारवालाले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै तत्काल प्रभावकारी खोज तथा उद्धार अभियान सञ्चालन गर्न माग गरिरहेका छन्।