काठमाडौं — लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेन्डर इक्वालिटी, डिसेबिलिटी एन्ड सोसल इन्क्लुजन–जिइडीएसआई) का कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, विकास साझेदार र सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्य अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

नेपाल सरकार, फिनल्याण्डको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा युरोपेली सङ्घको आर्थिक सहयोगमा कर्णाली प्रदेशका २८ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालित ‘सबैका लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (सुस्वा) परियोजना’द्वारा आयोजित सिकाइ तथा ज्ञान आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

कार्यक्रममा कर्णालीका स्थानीय तहमा सुस्वा परियोजनामार्फत सञ्चालन भइरहेका लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी अभ्यास, उपलब्धि, चुनौती र सिकाइबारे अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो।

वक्ताहरूले स्थानीय तहका विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणका अवधारणालाई मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न यस्ता सिकाइ तथा ज्ञान आदानप्रदान कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउँदै स्थानीय तह, विकास साझेदार र सरोकारवालाबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

फिनल्याण्ड दूतावासका विशेष सल्लाहकार डा. पल्लवराज नेपालले विकासका सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेपाल–फिनल्याण्ड सहकार्यको महत्वबारे धारणा राखे।

कार्यक्रममा सुस्वा परियोजनाका प्रतिनिधिहरूले कर्णालीका स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी गतिविधि, उपलब्धि र आगामी योजनाबारे जानकारी गराएका थिए। साथै, मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन र स्थानीय तहमा समावेशी विकास कार्यान्वयनका विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो।