संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुने समय नजिकिएसँगै सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएको छ।

सरकारले २०८३ वैशाख २२ गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशमा ६ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित तीन सदस्य उपस्थित भए बहुमत कायम हुने व्यवस्था गरिएको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि बसेको परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीश पदमा मनोज शर्मालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

संविधानअनुसार संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा जारी गरिएको अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर राष्ट्रिय सभामा पर्याप्त समर्थन नहुँदा सरकारले उक्त अध्यादेश पारित गराउन सकेको छैन।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले अध्यादेशविरुद्ध विरोधको सूचना दर्ता गराएका छन्। नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत नभएको अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।

संघीय संसद्को अधिवेशन वैशाख २८ गते सुरु भएकाले असार २७ गतेभित्र अध्यादेश स्वीकृत हुनुपर्ने थियो। अध्यादेश निष्क्रिय हुने निश्चितजस्तै भएपछि सरकारले त्यसअघि नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएको हो।

स्रोतका अनुसार परिषद्को बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित अन्य दुई निर्वाचन आयुक्तको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ।