काठमाडौं, असार ३२ — सरकारले संघीय संसद्का सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार यसअघि रहेको व्यवस्थाअनुसार नै सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने व्यवस्था पुनः लागू गरिएको हो।

सांसदहरूले विगतमा स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएका थिए। तर, खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै उक्त सुविधा खारेज गरेको थियो।

त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्ले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्णय गर्दै नेपाल सरकारका मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा समेत लागू हुने व्यवस्था गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाइएको थियो।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ ले नेपाल सरकारलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। सरकारले यही कानुनी व्यवस्था प्रयोग गर्दै स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि सुविधा खारेज गर्ने निर्णयप्रति तत्कालीन संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। पछिल्लो प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले पनि यो सुविधा पुनः कायम गर्नुपर्ने माग निरन्तर उठाउँदै आएका थिए।

सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भएका छन्। हाल संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहेका छन्।