काठमाडौं — औषधि व्यवस्था विभागले देशभर औषधि आपूर्ति शृङ्खलालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।

विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीका अनुसार स्वदेशी औषधि उत्पादक, पैठारीकर्ता, थोक तथा खुद्रा बिक्रेतालाई लक्षित गरी जारी निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ।

निर्देशनअनुसार अब सबै औषधि उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले आफ्ना आधिकारिक थोक बिक्रेतासँग अनिवार्य रूपमा लिखित सम्झौता गर्नुपर्नेछ। लिखित सम्झौताबिना औषधि आपूर्ति वा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले आफ्ना आधिकारिक थोक बिक्रेताको अद्यावधिक सूची आफ्नो वेबसाइट र औषधि व्यवस्था विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।

विभागले थोक बिक्रेतालाई केवल दर्ता भएका खुद्रा औषधि पसल, सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल तथा कानुनी रूपमा दर्ता भएका संस्थालाई मात्र औषधि बिक्री–वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ। खुद्रा बिक्रेताले पनि अधिकृत थोक बिक्रेताबाट मात्र औषधि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, अस्पताल तथा संस्थागत प्रयोजनका लागि आपूर्ति हुने औषधिको प्याकेजिङ र लेबलमा ‘संस्थागत आपूर्ति मात्र’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ, र यस्ता औषधि खुद्रा बिक्रीका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि थोक बिक्रेताले नवीकरण गर्दा उत्पादक वा पैठारीकर्तासँग भएको लिखित सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने पनि विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार यी निर्देशनले औषधि आपूर्ति प्रणालीमा अनुशासन, पारदर्शिता र नियन्त्रण सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।