काठमाडौं — सरकारले विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सेवा तथा आधारभूत सैन्य तालिम दिने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ।

हाल लागू नभएको राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई प्रतिस्थापन गर्दै संविधान र संघीय संरचनाअनुसार नयाँ व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको हो।

विधेयकअनुसार कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई उमेर समूहअनुसार जुनियर र सिनियर डिभिजनमा विभाजन गरी तालिम दिइनेछ। तालिम विद्यालयमै र सेवा दलका शिक्षालयमा गरी दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ।

तालिम पूरा गरेका विद्यार्थीलाई विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै आवश्यक परेमा अन्य नागरिकलाई समेत तालिम दिन सकिने प्रस्ताव विधेयकमा छ।

प्रधानमन्त्री प्रमुख संरक्षक र रक्षा मन्त्री संरक्षक रहने राष्ट्रिय सेवा दलको प्रशासनिक नेतृत्वमा अवकाशप्राप्त उपरथीबाट कार्यकारी महानिर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले यो विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रिय सेवा दलको संरचना र तालिम प्रणालीलाई नयाँ स्वरूपमा लागू गर्ने अपेक्षा गरेको छ।