काठमाडौं । नेपालले विकासको अधिकारलाई वित्तीय सहयोग, व्यापार, ऋण सहुलियत तथा विकास सहकार्यका सबै क्षेत्रमा समेट्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्यूयोर्कमा आयोजित कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले दिगो विकासलाई केवल नीतिगत उद्देश्य नभई आधारभूत मानवअधिकारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए।

उनले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत हाल १८ प्रतिशत लक्ष्य मात्रै सही मार्गमा रहेको उल्लेख गर्दै सन् २०३० को कार्यसूची पूरा गर्न प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिए।

राजदूत थापाले विकास प्रक्रियामा सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र अतिकम विकसित, भूपरिवेष्टित विकासशील तथा साना द्वीपीय राष्ट्रलाई सहयोगका प्राप्तकर्ता मात्र नभई अधिकारका वास्तविक हकदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।