ट्राफिक जरिवाना ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव, पूर्वाधार समितिमा छलफल
काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिमा ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार तथा कानुनी कडाइका विषयमा छलफल भएको छ। बैठकमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको हालको जरिवाना अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै यसलाई बढाएर ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
समितिका सभापति आशिष गजुरेलले हाल लागू ५ सय र १ हजार रुपैयाँको जरिवानाले ट्राफिक नियम पालना गराउन प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशप्रसाद काफ्लेले ट्राफिक व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था र सुधारका उपायबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
उनका अनुसार देशभर करिब ६५ लाख सवारी साधन दर्ता छन् भने सीमित जनशक्तिका कारण व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। देशभर करिब २ हजार ५ सयदेखि २ हजार ६ सय ट्राफिक प्रहरी परिचालनमा रहेका छन् भने काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दैनिक करिब २० लाख सवारी साधन सञ्चालन हुने गरेका छन्।
एसएसपी काफ्लेले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै ट्राफिक लाइट प्रणालीलाई समन्वयित (सिङ्क्रोनाइज) गर्ने, एआई–आधारित एकीकृत ट्राफिक प्रणाली लागू गर्ने तथा पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए। उक्त प्रणाली कार्यान्वयनका लागि करिब १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
बैठकमा दुर्घटनाको प्रमाण संकलनका लागि सार्वजनिक तथा निजी सवारीमा ड्यासबोर्ड क्यामेरा अनिवार्य गर्नुपर्ने, सीमा नाकामा डिजिटल एकीकृत चेकपोष्ट स्थापना गर्ने, सवारी तौल अनुगमनका लागि धर्मकाँटा व्यवस्था गर्ने तथा पुराना सवारी साधन हटाउन स्क्र्याप नीति ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको थियो।
त्यसैगरी विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा ट्राफिक नियम समावेश गर्नुपर्ने, ड्रोन तथा रोबोटमार्फत निगरानी विस्तार गर्ने र सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय सवारी साधनहरूको भारवहन क्षमतामा कडाइ गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
समितिले ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारका लागि कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत सुधार एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको जनाएको छ।
