कोलकाता । भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा सुरक्षा तथा आप्रवासन नीति कडा बनाइएपछि करिब पाँच हजार बङ्गलादेशी नागरिकलाई हिरासतमा लिएर सीमापार फिर्ता गरिएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार हालैको निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ राज्य सरकारले अवैध आप्रवासीको पहिचान र निर्वासनलाई प्राथमिकता दिँदै अभियान सञ्चालन गरेको हो। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार अवैध आप्रवासन नियन्त्रणमा विशेष जोड दिएको जनाएको छ।

राज्य सरकारका अनुसार विभिन्न जिल्लामा स्थापना गरिएका होल्डिङ सेन्टरमार्फत हालसम्म करिब चार हजार ८०० बङ्गलादेशी नागरिकलाई फिर्ता पठाइएको छ। थप ८३६ जना हाल ती केन्द्रहरूमा राखिएका छन् र उनीहरूलाई पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्वासन गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री सुभेन्दु अधिकारीले नागरिकता पुष्टि नभएका तथा अवैध रूपमा बसोबास गरेको ठहर गरिएका व्यक्तिहरूमाथि कानूनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले राज्यका सबै जिल्लामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिएको पनि बताए।

भारत र बङ्गलादेशबीच खुला र लामो सीमाना रहेकाले आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक कारणले दशकौँदेखि आवतजावत हुँदै आएको छ। यही विषयलाई लिएर अवैध आप्रवासनबारे राजनीतिक बहस पनि चर्किँदै आएको छ।

यद्यपि, विपक्षी दलहरू र मानव अधिकार समूहहरूले सामूहिक निर्वासनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले उचित कानूनी प्रक्रिया बिना नागरिकलाई फिर्ता पठाउँदा मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसैबीच, सीमा व्यवस्थापन र आप्रवासन नियन्त्रणका विषयमा छलफल गर्न भारत र बङ्गलादेशका अधिकारीहरूबीच नयाँ दिल्लीमा उच्चस्तरीय बैठक हुने कार्यक्रम रहेको छ।