जनकपुरधाम, असार १

मधेश प्रदेश सरकारले अबदेखि किसानलाई उत्पादन र नतिजाका आधारमा मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले परम्परागत अनुदान प्रणाली खारेज गरी उत्पादनमा आधारित नगद अनुदान प्रणाली यसै आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरेका हुन्।

उनले मधेश प्रदेशलाई दूध, माछा, मासु तथा तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको बताए।

अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु बजारमा पठाएको आधारमा अनुदान रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ।

यस्तै, कृषि क्षेत्रमा बिचौलियाको प्रभाव कम गर्न र किसानलाई बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्न ‘मधेश कृषि एक्सचेञ्ज’ स्थापना गरिने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ।