काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले कर प्रणालीलाई थप सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने दिशामा काम गरिरहेको बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आयकर, अन्तःशुल्क तथा भन्सार प्रणालीमा गरिएका सुधार पछिल्ला वर्षहरूकै महत्वपूर्ण संरचनागत सुधार भएको दाबी गरे।

उनले केही वस्तुमा करसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिएको भए पनि समग्र कर प्रणालीलाई क्रमशः सरल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए।

आर्थिक विधेयक संशोधनमार्फत करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले रगत तथा भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरको भन्सार दर, शिक्षासम्बन्धी कर व्यवस्था र विद्युतीय सवारीसाधनमा रोड डेभलपमेन्ट शुल्कसम्बन्धी छुटेका विषय समेट्न मात्र संशोधन गरिएको स्पष्ट पारे।

विधेयकमा देखिएका विषय नीतिगत परिवर्तन नभई कर्मचारीस्तरमा भएका सामान्य प्राविधिक त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया मात्र भएको उनको भनाइ थियो।

विद्युतीय सवारीसाधनको कर संरचनाबारे स्पष्ट पार्दै उनले ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका इभीलाई मध्यम वर्ग र युवाको पहुँचमा राख्ने उद्देश्यले रोड डेभलपमेन्ट शुल्कमा सहुलियत दिन खोजिएको बताए।

कुनै व्यापारीलाई गोप्य सूचना दिएर सवारीसाधन भन्सार पास गराइएको भन्ने आरोप तथ्यहीन रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रमाण भए सार्वजनिक गर्न चुनौती दिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कर प्रशासन, भन्सार प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति हटाएर सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए।