सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा अपनाइएको विधि र प्रक्रियाबारे निर्णयसहितका कागजात पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गर्दै बस्ती हटाउँदा संविधान, आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा अदालतका पूर्व निर्देशनअनुसार प्रक्रिया पालना भए/नभएको विवरण मागेको हो।

अदालतले हटाइएका परिवारहरूको पुनर्बास, खानपान, स्वास्थ्य, सरसफाइ र बालबालिकाको शिक्षालगायत न्यूनतम मानवअधिकारको अवस्थाबारे पनि वस्तुपरक जानकारी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

माजिद अन्सारीसमेतको रिटमा दुवै पक्षलाई वैशाख २३ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ भने १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।