भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्, सडक बोर्ड र नेपाल रेल्वे बोर्डका २० जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।

सार्वजनिक पदाधिकारीकाे पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ को दफा (२) को उपदफा १ बमोजिम उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जसअन्तर्गत परिषद्का अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित १३ जना छन् भने सडक बोर्डका ४ र रेल्वेका ३ जना रहेका छन् ।