काठमाडौँ — सन् २०१७ देखि भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा नेपाली चियामाथि क्रमशः कडाइ बढ्दै गएपछि हाल पूर्ण प्रतिबन्धसम्मको अवस्था पुगेको देखिएको छ।

सन् २०१७ जुलाईमा भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी दार्जिलिङ पुगेका बेला दार्जिलिङ टी एसोसिएसनले “नेपाली चियाको आयात रोक्नुपर्ने” मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

त्यसपछि यो विषय राजनीतिक तहसम्म पुगेको देखिन्छ। सन् २०१९ मा पश्चिम बंगाल विधानसभाकी तत्कालीन सांसद शान्ता क्षेत्री ले सदनमै नेपाली चिया “गुणस्तरहीन” भएको टिप्पणी गर्दै आयात रोक्नुपर्ने माग उठाएकी थिइन्।

पछि १० अप्रिल २०२४ मा पश्चिम बंगाल सरकारले नेपाली चियाको गुणस्तरमा शंका जनाउँदै भारतीय भन्सारमार्फत शतप्रतिशत नमुना परीक्षणपछि मात्रै आयात अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरेको रिपोर्ट छ।

यसबीच पश्चिम बंगाल भन्सार विभागले मौखिक निर्देशनमार्फत निगरानी कडा पारेको बताइएको छ। जुन २०२५ मा भने पश्चिम बंगाल सरकारले नेपाली चियामाथि औपचारिक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी ले दार्जिलिङ चियाको संरक्षणका लागि केन्द्र सरकार र भारतीय चिया बोर्डलाई कडा ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाली चियाको आयातले स्थानीय उद्योगमा असर पारेको दाबी गरेकी थिइन्।

उनले नेपालबाट आउने चियाले दार्जिलिङ चियाको ब्रान्ड र मौलिक पहिचान कमजोर बनाएको भन्दै वाणिज्य सन्धिअन्तर्गत दिइँदै आएको कर छुट पुनरावलोकन गर्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेकी थिइन्।

भारतीय पक्षले लामो समयदेखि नेपाली चियालाई दार्जिलिङ ब्रान्डमा मिसाएर बिक्री गरिएको आरोप लगाउँदै आएको छ, जसले दार्जिलिङ चियाको बजार साखमा असर परेको दाबी गरिँदै आएको छ।