काठमाडौँ — खानी तथा खनिज पदार्थबाट प्राप्त हुनुपर्ने करिब २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी तत्काल असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।

महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोयल्टी नबुझाएको तथा अनुमति प्राप्त परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गरेको तथ्य भेटिएको छ।

साधारण ढुंगाको रोयल्टी दर प्रतिघनमिटर २५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने नियमअनुसार ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेत जोडेर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार अनुमति प्राप्त खानीहरूबाट एक वर्षमा करिब १ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ। तर केही कम्पनीहरूले नियमअनुसार शुल्क नबुझाएको देखिएको छ।

प्रतिवेदनमा तीन वटा कम्पनीले मात्रै १० प्रतिशत स्थानीय शुल्कसहित करिब ४ करोड ९९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ।

महालेखाले खनिज उत्खनन अनुमति र माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन हुने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कडा अनुगमन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

त्यस्तै खनिज पदार्थको हिसाबकिताब तोकिएको ढाँचामा व्यवस्थित गर्न, खनिज कोष स्थापना गर्न, भौगर्भिक सूचना नक्साङ्कन गर्न र सबै खनिज स्रोतको डिजिटल डेटाबेस तयार गर्न पनि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ।

अनुमति पाएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन हुने र रोयल्टी समयमै नबुझाउने समस्या नियन्त्रण गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको महालेखाको निष्कर्ष छ।