प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।

सरकारले आगामी सोमबार सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता, मौलिक अपेक्षा तथा विकाससम्बन्धी प्राथमिकतालाई समेट्ने उद्देश्यसहित उक्त डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरिएको जनाएको छ।

पोर्टलमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ तथा नीतिनिर्माताले बजेट निर्माण, विकास योजना र सुशासनसँग सम्बन्धित आफ्ना राय–सुझाव सिधै सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

दीपा दाहाल का अनुसार नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक सीमाभित्र मात्र नराखी नागरिकको भावना, अनुभव र विज्ञतालाई समेट्ने उद्देश्यले यो पहल सुरु गरिएको हो।

उनले पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी कम गर्दै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। प्राप्त सुझावहरूलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी रहेको पनि उनले बताइन्।

यस प्रणालीमा नागरिकले आफूले दिएका सुझावको अवस्था तथा त्यसमा सरकारले चालेका कदमबारे जानकारी लिन सक्ने ‘सुझाव ट्रयाक’ सुविधा पनि समावेश गरिएको छ।

सरकारले सम्पूर्ण नेपालीलाई उक्त डिजिटल पहलमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माण अभियानमा रचनात्मक योगदान गर्न आग्रह गरेको छ।

नागरिकले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना सुझाव सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्‍याउन सक्नेछन्।