काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म संघीय सरकारअन्तर्गत अधिकांश मन्त्रालयको खर्च प्रगति कमजोर देखिएको छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्चमा धेरै मन्त्रालयको कार्यसम्पादन निराशाजनक रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत खर्च विवरणअनुसार चैत मसान्तसम्म कतिपय मन्त्रालयले १ प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालुतर्फ विनियोजित बजेटको २०.३६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। उक्त कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थिएन।

अर्थ मन्त्रालयले चालुतर्फ ४८.८१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ १५.७३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ जम्मा ०.०६ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने खानेपानी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ०.१९ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। गृह मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ०.९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १.९२ प्रतिशत, ऊर्जा मन्त्रालयको २.७४ प्रतिशत तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ४.३८ प्रतिशत रहेको छ।

यद्यपि केही मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ९४.७ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ८०.९७ प्रतिशत तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६७.०८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन्।

कमजोर खर्च प्रगतिले विकास निर्माणका काम, सेवा प्रवाह तथा बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। विज्ञहरूले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ, योजना व्यवस्थापनको कमजोरी र प्रशासनिक जटिलतालाई यसको मुख्य कारणका रूपमा औंल्याउँदै आएका छन्।