काठमाडौं — सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ।

रामचन्द्र पौडेल ले सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारिएको बताएका हुन्।

उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भूमि सम्बन्धी कानुनलाई सुधार गर्दै दीर्घकालीन आवास व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरे।

असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सुरक्षित र उचित बसोबास सुनिश्चित गर्ने नीति सरकारले लिएको उनले बताए।

सरकारले भूमि ऐन र सम्बन्धित नीतिहरू परिमार्जन गर्दै समस्या समाधानलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।