राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार जारी गरेका छन्। सरकारले दोस्रो पटक सिफारिस गरी पठाएको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएको हो।

यसअघि सरकारले अघिल्लो साता सोही अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाएका थिए। तर, सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः सिफारिस गरेपछि यसपटक अध्यादेश जारी गरिएको हो।

यो अध्यादेश यसअघि पनि विभिन्न चरणमा विवादमा आएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा २०८२ असार २५ गते प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेका थिए।

त्यसैगरी, अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पठाएको प्रस्ताव पनि २०८२ मङ्सिर २ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता गरिएको थियो।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश लामो समयदेखि राजनीतिक विवाद र पुनरावलोकनको विषय बन्दै आएको छ।