सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयविरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघले सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

महासंघले सरकारी सूचना वितरणमा विभेद हटाउन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा पहल गर्न माग गरेको छ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गरेको आरोप लगाइन्। उनले सञ्चारजगत्मैत्री कानुन निर्माण र समान रूपमा विज्ञापन वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यमबीच विभेद गर्नु उचित नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। महासंघले माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।