काठमाडौं महानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त पुँजीगत अनुदान कानुनी आधारबिना एक गैरसरकारी संस्थालाई वितरण गरेको खुलासा भएको छ।

महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार महानगरले ‘अल्टरनेटिभ फाउन्डेसन नेपाल’ नामक एनजीओलाई दुई किस्तामा गरी कुल १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रस्तावित कार्यक्रमको प्राविधिक तथा कानुनी परीक्षण नगरी कार्यपालिकाको निर्णयमार्फत अनुदान दिइएको थियो। सो रकम कार्यालय भाडा, संस्थागत विकास, सेमिनार, गोष्ठी, डिजिटल प्लेटफर्म, अध्ययन–अनुसन्धान तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गरिएको उल्लेख छ।

महालेखाले सशर्त पुँजीगत अनुदान दीर्घकालीन पूर्वाधार तथा पुँजी निर्माणमा मात्र खर्च गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि सो रकम चालू प्रकृतिका खर्चमा प्रयोग भएको भन्दै यसलाई ‘अनियमित भुक्तानी’का रूपमा वर्गीकरण गरेको छ।