दादुरा प्रकोप नियन्त्रण गर्न बङ्गलादेशमा आपत्कालीन खोप अभियान सुरु
बङ्गलादेशमा एक महिनाभित्रै १०० भन्दा बढी बालबालिकाको ज्यान लिने गरी फैलिएको दादुरा प्रकोप नियन्त्रण गर्न सरकारले देशव्यापी आपत्कालीन खोप अभियान सुरु गरेको छ। तीव्र रूपमा बढ्दो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा उच्च जोखिम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अभियान सञ्चालन गरिएको हो।
सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ र गाभी खोप गठबन्धनसँग मिलेर आइतबारदेखि १८ उच्च जोखिमयुक्त जिल्लामा छ महिनादेखि पाँच वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई खोप दिन सुरु गरेको जनाएको छ। आगामी महिनादेखि यो अभियान चरणबद्ध रूपमा देशभर विस्तार गरिने योजना छ।
युनिसेफका प्रतिनिधि राणा फ्लावर्सले संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। उनका अनुसार प्रकोपले विशेषगरी खोप नलगाइएका वा न्यून खोप लगाइएका बालबालिकामा रहेको प्रतिरक्षात्मक खाडल उजागर गरेको छ। नौ महिनाभन्दा कम उमेरका शिशुहरूमा समेत संक्रमण देखिनु थप चिन्ताको विषय बनेको छ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार मार्च १५ यता ७ हजार ५०० भन्दा बढी शङ्कास्पद बिरामी फेला परेका छन् भने ९०० भन्दा बढीमा दादुरा पुष्टि भइसकेको छ। दादुरा अत्यन्त सङ्क्रामक वायुजन्य रोग हो, जसले ज्वरो, श्वासप्रश्वास समस्या र शरीरमा बिमिरा ल्याउने गर्दछ, र साना बालबालिकामा गम्भीर जटिलता निम्त्याउन सक्छ।
स्वास्थ्यमन्त्री सरदार मोहम्मद सखावत हुसेनले संसद्मा वर्तमान प्रकोप विगतका सरकारहरूको कमजोर व्यवस्थापनको परिणाम भएको बताएका छन्। उनका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना नेतृत्वको सरकार र त्यसपछिको अन्तरिम प्रशासनले खोप आपूर्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी गर्दा खोप अभाव सिर्जना भएको हो।
सन् २०२४ को जनआन्दोलनपछि शेख हसिना सत्ताच्युत भई मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो, जसले हालै निर्वाचनपछि सत्ता निर्वाचित सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
स्वास्थ्य अधिकारीहरूले अभिभावकलाई बालबालिकामा उच्च ज्वरो वा दादुराका लक्षण देखिएमा तत्काल अस्पताल लैजान आग्रह गरेका छन्। ढाकास्थित सङ्क्रामक रोग अस्पतालकी उपनिर्देशक एफ. ए. आसमा खानले स्वयं औषधि सेवन नगरी चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
बङ्गलादेशले सन् १९७९ देखि खोप अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसले खोप कभरेज २ प्रतिशतबाट बढाएर ८१.६ प्रतिशत पुर्याएको भए पनि पहुँचमा असमानता अझै चुनौतीका रूपमा रहेको जनाइएको छ।