बेइजिङ, असार १५ — चीनले थप २० जापानी संस्थालाई आफ्नो निर्यात नियन्त्रण सूची (कालो सूची) मा समावेश गरेको छ। बेइजिङले राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय अप्रसार दायित्वलाई आधार मानेर दोहोरो उपयोग (डुअल–यूज) सामग्रीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।

चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले सोमबार जारी विज्ञप्तिमा ती संस्थाहरू जापानको सैन्य क्षमता विस्तारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उक्त कदम राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको रक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।

यस निर्णयसँगै पछिल्ला महिनादेखि चीन र जापानबीच देखिँदै आएको कूटनीतिक तथा व्यापारिक तनाव थप गहिरिएको संकेत देखिएको छ। जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले ताइवानमाथि आक्रमण भएमा जापानले सैन्य प्रतिक्रिया दिन सक्ने संकेत दिएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध झनै संवेदनशील बनेको हो। चीनले भने ताइवानलाई आफ्नो अविभाज्य भूभागको रूपमा दाबी गर्दै आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिन सकिने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

यसअघि पनि फेब्रुअरी महिनामा चीनले जापानको सैन्य क्षमता विस्तारमा सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै दर्जनौँ जापानी कम्पनीमाथि निर्यात प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो। सोमबार थपिएका २० संस्थासँगै कालो सूची अझ विस्तारित भएको छ।

कालो सूचीमा परेका संस्थाहरूमा जापानको रक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रविधि, इन्जिनियरिङ र सामग्री आपूर्तिमा संलग्न कम्पनी तथा अनुसन्धान संस्थाहरू रहेको चिनियाँ अधिकारीहरूले बताएका छन्। तीमध्ये ‘नेसनल इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज’ र ‘मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक डिफेन्स एन्ड स्पेस टेक्नोलोजिज कर्पोरेशन’ जस्ता संस्थाहरू पनि उल्लेख छन्।

विश्वकै प्रमुख दुर्लभ खनिज उत्पादक तथा प्रशोधनकर्ता देश चीनले विद्युतीय सवारी, स्मार्टफोन, मिसाइल प्रणाली, लेजर प्रविधि तथा अन्य उच्च प्रविधिका उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीमा नियन्त्रणलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो कदमले विश्व आपूर्ति श्रृंखलामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।

चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले जापान ‘नयाँ प्रकारको सैन्यवाद’ तर्फ अघि बढिरहेको आरोप लगाउँदै चीनको निर्णय पूर्ण रूपमा न्यायोचित, उचित र कानुनी भएको दाबी गरेका छन्। साथै, उक्त निर्णयले चीन र जापानबीचको सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धमा असर नपर्ने पनि स्पष्ट पारिएको छ।