काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्न पाक्षिक बैठक सुरु भएको छ । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा केन्द्रमा रहेका विभागीय प्रमुखहरूसँग चालु आर्थिक वर्षमा आफू मातहत कार्यान्वयन हुनु पर्ने कार्यक्रमको समीक्षा थालिएको हो । 

कार्यान्वयनमा गएका कार्यक्रमको गुणस्तर र प्रभावकारिता कस्तो छ? कार्यान्वयनमा जान बाँकी कार्यक्रम कसरी र कहिले सञ्चालन हुन्छन्? कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुनै कार्यक्रम छन् भने किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ? बैठकमा विभागीय प्रमुखहरूले प्रस्तुतिसहितको प्रगति पेश गर्नुपर्छ । 

यसरी पेश गर्नु पर्ने विवरणमा चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमको संख्या, विनियोजित रकम, यो रकम महानगरपालिकाको कुल बजेटको कति प्रतिशत हो ? यसमध्ये अहिलेसम्म कति वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए? कार्यान्वयनमा आएका कार्यक्रम कति बजेटका हुन् ? यसको वित्तीय र भौतिक प्रगति कति हो ? चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न निश्चित भएका कार्यक्रमको संख्या कति हो ? यसमा कति प्रतिशत रकम खर्च हुन्छ ? सुरु हुन नसकेका कार्यक्रम कति रकम बराबरका हुन् ? ती कार्यक्रम किन कार्यान्वयनमा जान नसक्ने हुन् ? विभागीय प्रमुखहरूको प्रस्तुतिमा समेटिनेछन् ।  

आजको पहिलो बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, पुँजीगत खर्च गर्ने मितव्ययी क्षमता बढाउनमा, गुणस्तर र गुणात्मकतामा जोड दिँदै, हरेक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा आम मानिससँग कति जोडिन्छ? र कसरी जोडिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन निर्देशन दिइन् । 

‘स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु जति महत्वपूर्ण छ । कार्यान्वयनमा गएका कार्यक्रमले आम मानिसलाई कति लाभ दियो भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसकारण दुवै पक्षलाई समान ध्यान दिनुहोला । कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमको अध्ययन विश्लेषण गरेर नतिजा मापन गर्नुहोला ।’ उनले भनिन्, ‘लिखित आन्तरिक समन्वय प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोला । यसले जबाफदेहितामा वृद्धि हुनेछ ।’

‘सिनियर म्यानेजमेन्ट टीम (एसएमटी) को बैठकमा आजको समीक्षालाई अझ सुक्ष्म विश्लेषण हुनेछ ।’ बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले भने, ‘हरेक योजनाको विवरण अद्यावधिक गरिनेछ । समय हुँदै कार्यक्रमका सम्भावना र चुनौती पहिचान गरेर पुँजीगत खर्चको क्षमता प्रणाली विकास गरिनेछ ।’

प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफ्लेले, प्रशासनिक खर्च घटाउने दिशामा विभाग केन्द्रित रहेको बताए। योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइका प्रमुख सुमित्रा लामिछाने सुवेदीले कार्यक्रमको मात्र नभइ नीतिको पनि समीक्षा गर्नु अवस्था रहेको औँल्याइन् । 

वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सरिता राईले, महानगरपालिका भित्र फोहरलाई स्रोतमा घटाउन छुट्ट्याइएका ७ क्षेत्रमध्ये ६ वटा क्षेत्रका लागि ट्रान्सफर स्टेशनका लागि स्थान पहिचान गर्नु र निर्माण गर्नु विभागका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन् । 

महानगरपालिकाको बजेटको मुख्य भार भएको विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग हो । यस विभाग अन्तर्गत ५ अरब ७७ करोड अर्थात् महानगरपालिकाको कुल बजेटको २३ प्रतिशत बजेटका १९१ वटा योजना छन् । यीमध्ये अहिलेसम्ममा ४८ वटा योजना सम्पन्न भइसकेका छन् ।

यी योजनाका लागि १ अरब ५५ करोड रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको विभागका प्रमुख सुरेश राईले जानकारी दिए । यो २६.८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हो । उनका अनुसार धुलोरहित कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्व क्षेत्रमा ७६ प्रतिशत, उत्तर क्षेत्रमा ६८ प्रतिशत, मध्य क्षेत्रमा ६७ प्रतिशत र पश्चिम क्षेत्रमा ३० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । 

उज्यालो काठमाडौँ अन्तर्गत ६२ स्थानमा हाइमास्ट लाइट जडान गरिसकिएको छ । यसको भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत भएको छ । वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशत छ । आकस्मिक मर्मत कार्य करिब ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । 

शिक्षा विभागले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ११९ वटा कार्यक्रम छन् । विभागका प्रमुख नमराज ढकालले, ८९ वटा नयाँ कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए  । यसमध्ये १६ वटा संघीय सरकारका सशर्त अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रम छन् । 

स्वास्थ्य विभागले ९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ संघ सरकारको बजेटबाट ३० वटा, २ करोड १९ लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारको बजेटबाट ३ वटा र ८६ करोड २६ लाख ४२ हजार रुपियाँ महानगरपालिकाको आन्तरिक बजेटबाट १५४ वटा गरी १८७ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । 

स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दिपककुमार के. सी. का अनुसार महानगरपालिकाको कुल बजेटको ३.९ प्रतिशत अर्थात् ९७ करोड ९९ लाख ८२ रुपियाँ स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजित छ । कुल कार्यक्रममध्ये अहिलेसम्ममा ११२ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन आइसकेका छन् ।