११ चैत, काठमाडौं । ललितपुरको नख्खु कारागारका जेलर सत्यराम जोशीले भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जेलबाट छाड्नका लागि एक अज्ञात पत्रमा आफूलाई हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाइएको बताएका छन् ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइन संस्करणले श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा प्रतिवेदनका विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको छ ।

जनआस्थाको सौजन्य अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनको फोटोकपीमा जोशीले दिएको बयान अनुसार, भीडले आक्रोशित हुँदै आफूलाई उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाइएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘म र प्रशासनिक कर्मचारीहरू मनोसामाजिक अपाङ्ग वन्दी अस्पताल भवनभित्र लुकेर ज्यान जोगाउने प्रयासमा थियौँ। सो क्रममा भीडले मलाई अत्यधिक डरधम्की दिई जीवन–मरणको त्रासमा पारी एक अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनायो,’ उनले बयानका क्रममा भनेका छन् ।

आफूलाई उक्त पत्रबारे पूर्व जानकारी नभएको र आतंकपूर्ण अवस्थामै हस्ताक्षर गर्न लगाइएको बताउँदै आयोगसमक्ष उनले उक्त पत्रको कुनै वैधानिक हैसियत नभएको पनि बताएका छन् ।

यस्तो छ जेलर जोशीले दिएको बयानको अंश :

मिति २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते म नियमित रूपमा आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित थिएँ । भदौ २३ गते अवस्था सामान्य थियो । भदौ २४ गते बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालमा भड्काउने सामग्रीहरू देखिन थाले र कारागार वरिपरि अनधिकृत निगरानी बढ्न थालेपछि मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृह मन्त्रालय, शान्ति सुरक्षा महाशाखा तथा कारागार व्यवस्थापन विभागलाई जानकारी गराई आकस्मिक सुरक्षा बैठक बोलाएँ। उक्त बैठकमा भीड नियन्त्रण रणनीति, वैकल्पिक निकास योजना र समग्र सुरक्षात्मक तयारीका विषयमा छलफल गरियो ।

दिउँसो करिब १३:४० बजे हजारौंको संख्यामा प्रदर्शनकारीहरूले “रवि लामिछानेलाई छोड” भन्ने नारासहित कारागारको मुख्य गेटमा ढुंगामुढा र तोडफोड गर्दै आक्रमण सुरु गरे । भीडको अवस्था नियन्त्रणबाहिर जाँदै गएको देखेपछि मैले पुन: प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयलाई सेना परिचालन गर्न लिखित तथा मौखिक अनुरोध गरेँ, तर तत्काल थप सुरक्षा बल उपलब्ध हुन सकेन । करिब १३:५० बजे भीडले मुख्य गेट तोड्दै जबर्जस्ती प्रवेश गरी कारागार आफ्नो नियन्त्रणमा लियो ।

त्यस समयमा कारागारमा १२८१ जना कैदीबन्दीहरू थिए । भीडले रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गर्न थालेपछि अन्य कैदीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै मैले उहाँलाई अस्थायी रूपमा कारागारभित्रकै मनोसामाजिक अपाङ्ग वन्दी अस्पतालमा सार्ने निर्णय गरें । पछि उहाँले “भीडलाई सम्झाउने प्रयास गर्छु” भन्दै माइक माग्नुभयो। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरूले उहाँलाई भीड समक्ष पठाए, तर भीडले उहाँलाई कारागारबाट बाहिर लग्यो । उक्त घटनाबारे मैले तुरुन्तै गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएँ ।

उहाँलाई बाहिर लगिएपछि भीड झन् आक्रोशित भयो । कारागार प्रशासनको अभिलेख कोठा र प्रहरी भवनमा आगजनी गरियो र प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी दुवै पछाडि हट्न बाध्य भए । म र प्रशासनिक कर्मचारीहरू मनोसामाजिक अपाङ्ग वन्दी अस्पताल भवनभित्र लुकेर ज्यान जोगाउने प्रयासमा थियौँ। सो क्रममा भीडले मलाई अत्यधिक डरधम्की दिई जीवन–मरणको त्रासमा पारी एक अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनायो । पत्रको विषयवस्तुबारे मलाई कुनै पूर्व जानकारी थिएन । उक्त हस्ताक्षर करकाप र आतंकपूर्ण अवस्थामै गरिएको हुँदा त्यसको कुनै वैधानिक हैसियत छैन ।