सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सो निर्णय गरेको  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले पेस गर्ने सिफारिस बमोजिम गर्ने उनको भनाइ छ । 

अन्यको हकमा सो आयोगले गरेको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकाय (गृह मन्त्रालय लगायत) लाई निर्देशन दिने उनले बताए । 

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्रमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङलाई १० वर्ष जेलसजायसहित सरकारी उच्च अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।