वन तथा वातावरण मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच आज उच्चस्तरीय समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ।

बैठकमा वनमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईं र ऊर्जामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा सहित दुवै मन्त्रालयका सचिव, विभाग तथा महाशाखा प्रमुखलगायत उच्च अधिकारीहरूले सहभागिता जनाएका थिए।

बैठकमा ऊर्जा तथा जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित वन क्षेत्रभित्रको जग्गा भोगाधिकार, स्वीकृति प्रक्रिया र प्रक्रियागत जटिलताका कारण रोकिएका परियोजनाहरूबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। विशेषगरी वन क्षेत्र प्रयोग अनुमति, वातावरणीय स्वीकृति तथा विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभावका कारण ढिलाइ भएका आयोजनालाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छलफल भएको बताइएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागका प्रतिनिधिहरूले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक तथा प्राविधिक अवरोधहरूबारे धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

बैठकको निष्कर्षअनुसार वातावरण संरक्षण र ऊर्जा विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै जलविद्युत् तथा ऊर्जा आयोजनामा देखिएका अवरोध हटाउन आपसी समन्वय सुदृढ गर्ने सहमति भएको छ। साथै, वातावरणमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सम्बन्धित प्रक्रियालाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ।

दुवै मन्त्रालयले आगामी दिनमा नियमित समन्वय संयन्त्रमार्फत अडकिएका आयोजनाको समस्या समाधान गर्दै दिगो ऊर्जा विकास, वातावरण संरक्षण र राष्ट्रिय विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।