धनगढी — सत्तारूढ दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन पहिलो संशोधन विधेयक २०८२’ माथिको थप कामकारबाही रोकिएको छ। विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल भएको लामो समय बितिसक्दा पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनअन्तर्गतको नियमित बैठकसमेत अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

ऐनका केही दफा विवादित बनेपछि संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको भए पनि दलहरूबीच सहमति नजुट्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले स्वार्थी समूह हाबी भएका कारण संशोधन विधेयकको थप कारबाही अघि बढ्न नसकेको जिकिर गरे।

उक्त ऐन कार्यान्वयनबाट सीमित कर्मचारीलाई मात्र फाइदा पुगेको भन्दै असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि ऐन विवादमा परेको हो। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अदालतले ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयको विधायन शाखाका प्रमुख भूरीप्रकाश जोशीले गहन अध्ययनबिना लापरबाही ढंगले कानुन निर्माण गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए। उनका अनुसार ऐनको दफा ९ मा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई कनिष्ठ र कनिष्ठ कर्मचारीलाई ज्येष्ठ बनाउने प्रकृतिको व्यवस्था समेटिएकाले विवाद उत्पन्न भएको हो।

“बढुवा पाउनुपर्ने ज्येष्ठ कर्मचारीको बढुवा रोकिएपछि उहाँहरू अदालत जान बाध्य हुनुभयो,” जोशीले भने।

ऐनबमोजिम यसअघि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न सेवामा कार्यरत धेरै कर्मचारीको बढुवा भइसकेको छ। तर ऐन कार्यान्वयनमा गएको एक वर्ष नपुग्दै सरकारले संशोधनका लागि पहल थालेको हो। संघीय कानुनअनुसार संशोधन विधेयक तयार पार्ने प्रयास भए पनि तत्काल प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था नदेखिएको जोशीले बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को गठबन्धन सरकार रहेको छ।