राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको स्वीकृतिमा भेटिएका नयाँ प्रमाण झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आइतबार आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गर्दा उल्लेख गरिएका नयाँ प्रमाणका सक्कल कागजात झिकाई पेश गर्न आदेश दिएको हो।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि थप प्रमाण फेला परेकाले अभियोग फिर्ता तथा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको जिकिर गरेपछि अदालतले ती प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, “महान्यायाधिवक्ता स्वयंले बहसको क्रममा अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि थप प्रमाण फेला परेको भन्दै अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने जिकिर लिनु भएकाले उक्त संशोधनसँग सम्बन्धित थप सक्कल प्रमाण कागजात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्नुहोला।”

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछाने तथा उनका साझेदारलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयको बचाउमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी र सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी अदालतमा बहसमा उत्रिएका थिए।

रवि लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए भने रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र टीकाराम भट्टराईले बहस गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत पुस ३० गते नागरिक सरकारको नेतृत्वको आडमा रवि लामिछानेविरुद्धका गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयलाई “प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी” भन्दै बदरको माग गरिएको छ।

यसअघि माघ ६ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। माघ ८ गते न्यायाधीशद्वय शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेशी तोकिए पनि न्यायाधीश ढकालले हेर्न नमिल्ने जनाएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो।

आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो। सोही क्रममा महान्यायाधिवक्ताको बहसपछि अदालतले नयाँ प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको हो।