नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले पार्टी विधानको बाध्यकारी व्यवस्था हुँदाहुँदै विशेष महाधिवेशन रोक्न ‘पार्टी विभाजन’को तर्क अघि सारेको छ। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले महामन्त्रीहरूलाई विशेष महाधिवेशनको आह्वान फिर्ता लिन दबाब दिएको भए पनि महामन्त्री गगन थापाले यसलाई विधानसम्मत र कार्यकर्ताको म्यान्डेट भन्दै पछि हट्न अस्वीकार गरे।

विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्ने व्यवस्था छ। तर संस्थापन पक्षले नियमित १५औँ महाधिवेशनको मिति तय भइसकेकाले विशेष महाधिवेशन असंवैधानिक भएको दाबी गरेको छ।

विज्ञप्तिमा व्यक्तिगत रूपमा बोलाइएको महाधिवेशनमा सहभागी नहुन अपिल गरिएपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व थप चर्किएको छ।