९ माघ, काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच सम्पन्न वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठकले काठमाडौं–ल्हासा पुनः बस सेवा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको छ। साथै बैठकले व्यापार तथा सीमा पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ।

६ र ७ माघमा चीनको ल्हासामा सम्पन्न तेस्रो नेपाल–चीन वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पारवहन, भन्सार सहजीकरण, प्राविधिक सहकार्य तथा व्यापार पूर्वाधार विकासका विविध विषयमा बृहत् छलफल भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले गरेका थिए भने चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रीय जनसरकारका उपाध्यक्ष चाओ पेङले गरेका थिए।

बैठकमा सन् २०२४ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा सम्पन्न दोस्रो बैठकका निर्णय तथा सहमतिहरूको कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा गरिएको थियो। साथै आगामी दिनमा आपसी समन्वय, सहयोग र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा मार्गनिर्देशन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

दुवै पक्षबीच सन् १९८१ को व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको समसामयिक संशोधन, व्यापारी तथा सवारी चालक–सहचालकका लागि सीमा प्रवेश पास सरलीकरण, टोखा–छहरे सुरुङ निर्माण प्रक्रिया तीव्रता, रासायनिक मल आयातका लागि कोटा निर्धारण, नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएपछि पनि चीनको शून्य भन्सार सुविधा निरन्तरता, तथा विपद्का समयमा सवारी साधन पुनर्मार्गीकरण सुविधा दिने विषयमा छलफल भएको छ।

भन्सार सहजीकरण र सीमा व्यवस्थापन सुधारका लागि नेपाल–चीन सीमा यातायात सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जोखिममा आधारित निरीक्षणसहित हरित च्यानलमार्फत व्यापार प्रवर्द्धन, प्रयोगशाला परीक्षण सुदृढीकरण, व्यापार तथ्यांक आदान–प्रदान, सवारी आवागमन सहजता तथा नेपालबाट जुट निर्यात सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको जनाइएको छ।

सीमा सुरक्षाका विषयमा आपसी समन्वयमा कानुन कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

संखुवासभा जिल्लाको किमाथांका नाकामा सडक, मितेरी पुल, आइसीपी निर्माण तथा नेपाल–चीन (सिजाङ स्वायत्त क्षेत्र) जोड्ने सडक निर्माणका विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी भएको छ।

त्यस्तै रसुवा (जिलोङ) को टिमुरेस्थित आइसीपी निर्माण कार्य निरन्तरता दिने, मुस्ताङको कोरला नाकामा दुवैतर्फ भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउने, कोरला आइसीपी निर्माणलाई तीव्रता दिने, हिल्सा–सिमिकोट तथा रसुवा–स्याफ्रुबेँसी सडक निर्माणमा आपसी सहकार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

चीनको जिलोङ र रसुवा जिल्लामध्ये कुनै एक नगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रस्तावमा छलफल भई चिनियाँ पक्षले कूटनीतिक माध्यमबाट औपचारिक प्रस्ताव पठाउने सहमति भएको छ।

साथै नेपाल–चीन उच्च प्रविधियुक्त कृषि पार्क निर्माण परियोजना अगाडि बढाउने, प्रमाणीकरण अवधारणा कार्यान्वयन, परम्परागत चिकित्सा क्षेत्रमा सहकार्य सुदृढ गर्ने तथा काठमाडौं–ल्हासा बस सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति दुवै पक्षले जनाएका छन्।

यस संयन्त्रको चौथो बैठक सन् २०२७ मा नेपालमा आयोजना गर्ने सहमति पनि भएको छ।

बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक, ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास, उद्योग तथा अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता थियो। चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलमा सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रका वाणिज्य विभाग, वैदेशिक मामिला कार्यालय, भन्सार तथा अन्य सरकारी निकायका वरिष्ठ अधिकारी सहभागी थिए।