प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति तथा नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँले अघि सारेका विभिन्न मागबारे सोमबार सिंहदरबारमा जानकारी लिएकी छन्।

सिंहदरबारमा आयोजित भेटवार्तामा प्रसाईँले आफ्ना मागहरू व्यक्तिगत नभई जनताको आवाज भएको दाबी गर्दै सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीले भने पुस २ गतेभित्र आन्तरिक छलफल गरी पुनः प्रसाईँ पक्षसँग विस्तृत कुराकानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन्।

छलफलपछि प्रसाईँले प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल दुवैले प्रस्तुत मागहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएको र विषयमा थप छलफल हुने आश्वासन दिएको बताए। उनले माग पूरा नभएसम्म तोकिएको समयमा हुनुपर्ने निर्वाचनसमेत प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जिकिर गरे।

यस्तै, जन–जी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान नागरिक सरकारसमेत आफ्ना मागप्रति बेवास्ता भए कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने प्रसाईँको भनाइ छ।

प्रसाईँले उठाउँदै आएका प्रमुख मागहरूमा साना तथा ठूला व्यवसायीलाई बैंकको कालोसूचीबाट हटाउने, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा कवाड व्यवसायीलाई दीर्घकालीन विकल्प नदिएसम्म डोजर नचलाउने, सेना–प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि, हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्था सम्बन्धी जनमत संग्रह गरिने जस्ता विषयहरू प्रमुख छन्।