काठमाडौं। नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले कानुन कार्यान्वयनका क्रममा राज्यले नागरिकको बास, परिवारको सुरक्षा, बालबालिकाको भविष्य र मानवीय मर्यादालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा बोल्दै सांसद नेम्वाङले सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकको पुनर्स्थापनाका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे।

उनले सरकारले भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई राहत, अस्थायी व्यवस्थापन तथा धनीपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउनु सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।

संसदीय समितिको अनुगमनका क्रममा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकहरूले सरकारप्रति ठूलो भरोसा देखाएको उल्लेख गर्दै नेम्वाङले अहिले उक्त भरोसा कमजोर बन्दै गएको बताए।

उनले वास्तविक भूमिहीन तथा जोखिममा रहेका नागरिकको पहिचान गरी सुरक्षित आवास, रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षासहितको समयसीमाबद्ध पुनर्स्थापना योजना समितिमा पेस गर्न सरकारसँग माग गरे।

त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका विषयलाई औपचारिकता र अनुगमनमा मात्र सीमित नराखी उनीहरूको अवस्थाबारे भएका कामको विवरण समितिको प्रत्येक बैठकमा जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।