काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पेसी तोकेको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा शाक्यको रिट सुनुवाइ हुने भएको हो।

शाक्यले आफ्नो कार्यकाल पूरा हुनुअघि सरकारले आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। यसअघि कात्तिक २१ गते न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।

शाक्यको रिटसँगै पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिटलाई पनि एकैसाथ सुन्न सर्वोच्चले पेशी तोकेको छ। घिसिङले कार्यकाल बाँकी रहँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।

शाक्य २०८१ चैत ११ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए। तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदच्युत गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो। त्यसबेला सरकारले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। आफू अन्यायमा परेको दाबी गर्दै शाक्य सर्वोच्च पुगेका हुन्।

यसअघि पनि शाक्यलाई २०७७ माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। तर २०७८ साउन २५ मा नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले उनलाई पुनः पदबाट हटाएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा ३२ पटक पेशी सरिरहँदा पनि अदालतले फैसला जारी गर्न सकेको थिएन। यसैबीच शाक्यको कार्यकाल पूरा भएपनि, पछि ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको पहलमा कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई पुनः नियुक्त गरेको थियो।

सरकार र प्राधिकरण नेतृत्वका विषयमा पटक–पटक उत्पन्न विवादका कारण निरन्तर कानुनी जटिलता बनेको यो मुद्दाले फेरि एकपटक सर्वोच्चको ध्यान खिचेको छ।