१ पुस, काठमाडौं । समयमै आय–व्यव विवरण नबुझाउने सात वटा राजनीतिक दललाई निर्वाच्न आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगका अनुसार स्पष्टीकरणमा दल दर्ता किन खारेज नगर्ने ? भनेर सोधिएको छ

आयोगका अनुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म आय–व्यय विवरण नबुझाउने दलहरूलाई यस्तो स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

स्पष्टीकरण सोधिएका पाँच वटा दलले तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् भने दुई वटा राजनीतिक दलले लगातार चार वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।

आयोगले आम आदमी पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक), माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, (गौरवशाली), शिव सेना नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई आयोगले तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–८ मा लेखा र लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित व्यवस्था छ ।

यो ऐनको दफा ४० अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो लेखा विद्युतीय अभिलेखमा पनि राख्न सक्नेछ ।

अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउनु पर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको अधिकृत वा विशेषज्ञले राजनीतिक दलको हिसाव किताब र लेखा जुनसुकै माग गर्न वा निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

दफा ४१ अनुसार राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नु पर्नेछ।’

यसअनुसार राजनीतिक दलले आगामी माघ मसान्तसम्म आफ्नो पार्टीको आय(व्ययको लेखा परीक्षण लेखा परीक्षकबाट गराई निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ ।

केही गरी समयमै राजनीतिक दलहरूले आय–व्यय विवरण नबुझाए निर्वाचन आयोगले अवधि समाप्त भएको ३५ दिनभित्र त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न लिखित रूपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट आदेश दिन सक्नेछ ।

आय–व्यव विवरण पेस गर्नेहरूको हकमा भने निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको मितिले एक महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।