ललितपुर — अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले वित्तीय सुशासन कायम गर्न सरकारले सबै प्रकारका सरकारी भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत अनिवार्य गरेको बताएका छन्।

पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालद्वारा ललितपुरमा आयोजित ‘पुनःनिर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वित्तीय सुधार र बजेट प्राथमिकता’ विषयक उच्चस्तरीय नीति संवादमा बोल्दै उनले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीले अब बिल बोकेर धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीलाई सहज बनाइएको र कर प्रणालीलाई स्थानीय तहसँग जोड्ने काम भइरहेको जानकारी दिए। पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य भइरहेको पनि उनले बताए। आर्थिक सुधारका निर्णयले निर्वाचनमा असर पार्न सक्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री खनालले पुनःनिर्माणका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्दा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उपलब्ध हुने गरी जगेडा कोषमा राखिएको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा. कुसुम शाक्यले कोरोना महामारी र जेन–जी पछिको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि लक्ष्य केन्द्रीत रणनीति आवश्यक रहेको बताए। उनले जेडजेड आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. गोविन्दराज पोखरेलले विकास प्रक्रियामा कर्मचारीतन्त्र महत्त्वपूर्ण भएकाले त्यसको उचित व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. दिल्लीराज खनालले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा रहेका कमजोरी र आवश्यक सुधारबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।