कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता रकमले बैंक–वित्तीय संस्थाको नाफा उकासियो
२८ मंसिर, काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा सबैभन्दा ठूलो योगदान कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता भएको रकमले दिएको देखिएको छ। नियमित व्यवसायिक कार्यसम्पादनभन्दा पनि विगतमा छुट्याइएको जोखिम व्यवस्थाको रकम नाफामा फिर्ता हुँदा समग्र नाफा २१ अर्ब नाघेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। यसमध्ये कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता भएको रकम मात्रै १७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको छ। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले अपनाएको खुकुलो नीतिका कारण जोखिम व्यवस्थाबाट फिर्ता रकम बढेको हो।
कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा पनि १.२५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। हाल उक्त दर घटाएर १ प्रतिशत कायम गरिएपछि जोखिम व्यवस्थाबाट नाफामा फिर्ता हुने रकम बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
यद्यपि, समग्र नाफा भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेको छ। गत आवको कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद नाफा २४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो, जुन चालु आवमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँले कम हो।
चालु आव कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन्, जुन गत आवको सोही अवधिमा २० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ थियो। यसले वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर अझै कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ।
वाणिज्य बैंकतर्फ हेर्दा कात्तिकसम्म १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् भने ३४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन्। यस अवधिमा बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थाबाट फिर्ता रकम १४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ।
त्यसैगरी, विकास बैंकहरूले १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। उनीहरूले ४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ जोखिम व्यवस्थाबाट फिर्ता गरेका छन्। फाइनान्स कम्पनीहरूको खुद नाफा १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूको जोखिम व्यवस्थाबाट फिर्ता रकम ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा अपलेखन, कर्जाको किस्ता वा आंशिक भुक्तानी, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण भएका कर्जाको नियमित भुक्तानीजस्ता अवस्थामा जोखिम व्यवस्थाबाट छुट्याइएको रकम नाफामा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ। पछिल्लो समय कर्जा अपलेखन पनि बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।