२७ कात्तिक, काठमाडौं । गत भदौको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि छाएको राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशतबाट २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसपछिको दुई आवमा भने पुनर्निर्माणका काम हुने र त्यसले आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान विश्व बैंकको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ अनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने अनुमान छ । यद्यपि, यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित रहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापन प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सके आर्थिक सुधारले पनि गति लिने अपेक्षा छ । नकारात्मक पक्षका रूपमा भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने पनि अनुमान छ 

व्यावसायिक विश्वास पुनर्स्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकीकृत व्यावसायीक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाले बताए । जस अन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग लगायत सुविधा व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार पुनर्निमाण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतहरूलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै उनले क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माण गर्न पुनर्निमाण कोष खडा गरिएको उनले बताए ।

यी कदमले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रका गतिविधि पुनर्स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिए ।

पुनरुत्थानका लागि आवश्यक तत्काल गतिविधि बाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

आव २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पूँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ७.९ प्रतिशत थियो । यो नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक लगानीभन्दा निकै कम हो ।

नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न जीडीपीको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ ।

‘नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पूर्ण नेपालीको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने, ‘यसका लागि केही मुख्य काम कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।’

यसमा परियोजना निर्माण र बजेटिङ सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान जग्गा अधिग्रहण तथा रुख प्रक्रिया सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने लगायत विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसले परियोजनालाई तीव्र रूपमा सम्पन्न गर्न मद्दत गर्ने छ ।

विश्व बैंकले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षको दुई पटक सार्वजनिक गर्ने गर्छ । लामो समयदेखि यस प्रतिवेदनले आर्थिक विकासको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दै आएको छ ।