१२ मंसिर, काठमाडौं — नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भूमिसम्बन्धी अध्यादेश (नवौं संशोधन) ले देशको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयदेखि माग गर्दै आएको संशोधन पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएकामा सरकारप्रति धन्यवाद दिएका छन्।

महासंघका अनुसार जग्गा हदबन्दीका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि ठूलो राहत पुग्नेछ। अध्यक्ष घिमिरेले हदबन्दीका कारण विक्री–वितरण रोकिएको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट अब सहजै बिक्री गर्न पाइने र खरिदकर्ताले आफ्नो नाममा लालपुर्जा पास गर्ने बाटो खुल्ने बताए।

उक्त हदबन्दी नीतिका कारण व्यवसायीको करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति ‘होल्ड’ अवस्थामा रहनुका साथै बैंकहरू समेत समस्यामा परेको महासंघले जनाएको छ। घरजग्गा क्षेत्र ‘उद्योगको पनि उद्योग’ भएको उल्लेख गर्दै महासंघले यस क्षेत्र चलायमान हुँदा सिमेन्ट, रड, इँटा, काठ, एल्युमिनियम, गिट्टी–बालुवा लगायतका उद्योगसँगै रोजगारी र आर्थिक चहलपहल बढ्ने बताएको छ।

यस्तै स्थानीय तहले समयमै जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट रोकिने समस्या बारम्बार देखिन थालेकाले यसका लागि दीर्घकालीन समाधान ल्याउन सरकारलाई महासंघले आग्रह गरेको छ। वर्तमान सरकारले व्यवसायीको समस्या बुझेर अघि बढाएको अध्यादेशले व्यवसायीमात्र होइन, सम्पूर्ण राज्यलाई फाइदा पुग्ने विश्वास महासंघले व्यक्त गरेको छ।