२१ कात्तिक, काठमाडौं — जेन–जी आन्दोलनपछि गठन गरिएको अन्तरिम सरकारले पहिलोपटक संसदीय गतिविधिमा सहभागिता जनाएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा उपस्थित भएसँगै अन्तरिम सरकारका मन्त्री औपचारिक रूपमा संसदमा प्रवेश गरेका हुन्।

२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए पनि प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार बन्न नसकेपछि राष्ट्रपतिले कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन्। आन्दोलनकारीको सिफारिसमा २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्।

सरकार गठनको झन्डै दुई महिनापछि कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् संसदीय अभ्यासमा प्रत्यक्ष सरिक भएको हो।

यसअघि १३ कात्तिकमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको *संघीयता सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको* बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर शान्तिसुरक्षा, आगामी निर्वाचन तयारी र अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्न माग गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसके पनि स्थायी सदनका रूपमा राष्ट्रिय सभा सक्रिय छ। यही तयारीमा शुक्रबार राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको हो।

बैठकमा सांसदहरूले संघीय संसद् अन्तर्गत सांसद र पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा कटौतीबारे पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। संसद्का पदाधिकारीहरूले यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई वालुवाटारमा भेटेर कर्मचारी कटौतीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका थिए।

सरकारले *संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३* को अनुसूची संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षसहित सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा हटाएको हो। ३३४ जना सांसद तथा पदाधिकारीमध्ये सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको मात्र यो सुविधा यथावत् राखिएको छ।

संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा शुक्रबार यही विषयमा प्रमुख रूपमा छलफल भइरहेको छ।