राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफलपछि वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईसँग परामर्श
काठमाडौं, असोज २९ –विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे हालको संवैधानिक अन्योलताबारे राजनीतिक र कानुनी परामर्शमा सक्रिय भएका छन्। प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गरेका घिमिरेले त्यसपछिका चरणमा संविधानविदहरूसँग सल्लाह लिन थालेका छन्।
घिमिरेले बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईसँग परामर्श गरेका छन्। विगतमा संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुनी बहसमा सक्रिय रहेका भट्टराईसँग सभामुखको वर्तमान भूमिकाबारे सुझाव लिइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
संविधानविद भट्टराईका अनुसार सभामुख घिमिरे अबको प्रक्रियाबारे चिन्तित छन्। "प्रतिनिधिसभा कसरी फर्किन सक्छ, कति चाँडो जनप्रतिनिधिको थलो क्रियाशील हुनसक्छ भन्नेमा उहाँ गम्भीर देखिनुभयो," भट्टराईले भने।
उनका अनुसार छलफल संसद विघटनपछि सम्भावित संवैधानिक बाटोहरू, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटहरू, र निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा केन्द्रित थियो।
संसद सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेले हाल सभामुख सबै पक्षसँग छलफल गरिरहेको बताए। उनका अनुसार सभामुखले हाल रिट अदालतमै विचाराधीन रहेको हुँदा, सर्वोच्चको निर्णयको पर्खाइ गर्नुपर्ने धारणा सबैतिरबाट आएको छ।
यसअघि दलका प्रमुख सचेतकहरूले पनि अदालतको निर्णय नै मार्गदर्शनकारी हुने बताएका थिए। सभामुख स्वयंले रिट लिएर अदालत जाने विषयमा भने कोही पनि सकारात्मक देखिएको छैन।
